बन अतिक्रमण रोक्दै एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न सरोकारवालाको माग

नवलपरासी,पश्चिम्

नवलपरासी। बर्दघाट प्रेस क्लबको आयोजना तथा बर्दघाट नगरपालिकाको सहकार्यमा ‘वन: एक, अवसर अनेक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सामुदायिक वनका वर्तमान समस्या, अवसर, सरकारी नीति तथा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूमा गहन छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै वन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिए पनि ऐनहरू परस्पर बाझिएको बताउनुभयो।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले संविधानअनुसार प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संघीय सरकारले नदिएको भन्दै नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो।

नगरभित्रका सबै सामुदायिक वनहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। नगरले स्थानीय वन ऐन बनाएको भए पनि सामुदायिक वनहरू दर्ता नभएका कारण सहकार्य गर्न समस्या देखिएको श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पारिजात सामुदायिक वनमा ५२ करोड रुपैयाँ लागतको दीर्घकालीन योजनाका साथ इको पार्क बनाउने योजना नगरले अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै यसमा संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।

सामुदायिक वनका केही भागहरू मठमन्दिर गुम्बा चर्च लगायत अव्यवस्थित बसोबासले समेत अतिक्रमण गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञमुर्ति खनालले वन अतिक्रमण रोक्न वन ऐन तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण ऐन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वन ऐनलाई मात्रै टेकेर सबै ठाउँमा भएको अतिक्रमण हटाउन नसकिने खनालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल परियारले सामुदायिक वनको आम्दानीको व्यवस्थापनमा रहेको असमान संरचनाका कारण वन संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संघीय सरकारले २५%, प्रदेश सरकारले २५%, तर स्थानीय सरकारले मात्र १०% आर्थिक सहायता दिने हुँदा वन उपभोक्तामाथि करको चाप परेको छ।

सामुदायिक वन अभियन्ताहरूले राज्यले वन संरक्षणकर्ताको अवमूल्याङ्कन गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको गरेका छन्। सामुदायिक वन संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले सामुदायिक वनलाई दिने तर आम्दामीमा भने सबैभन्दा कम दिने गर्दा भूमिका अनुसारको आम्दामी वितरणमा असमानता देखिएको वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले खोला-खोल्सी व्यवस्थापनबाट स्थानीय विकास सहज भए पनि आम्दानीको स्रोतमा कठिनाइ रहेको औंल्याउनुभयो।

वन अतिक्रमण गरेका क्षेत्रहरूमा समेत राज्यले लगानी गरेको वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव होमबहादुर गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो। सामुदायिक वनको क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई हटाउन सक्नेगरी सामुदायिक वनहरूलाई अधिकार नभएको हुँदा वन संरक्षणमा निकै समस्या आएको गुरुङको भनाइ छ। वन संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सामुदायिक वनहरूले अतिक्रमण हुँदा पनि मुखदर्शक बनेर बसिरहेका छन्।चिसापानी बनमा१८ कट्ठा जगा अतिक्रमण गरी ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बताउदै गुरुङले उक्त बनको जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न समेत माग गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष शारदा पोखरेलले वनमा करको अंकुश लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो व्यवहारले सामुदायिक वन संरक्षण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूले डिभिजन वन कार्यालयलाई सामुदायिक वनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन अधिकृत मोसाफिर भगतले सामुदायिक वनहरूले योजना बनाएर काम गरिरहेको र डिभिजन वन कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो।कार्यक्रम बर्दघाट प्रेस क्लबका अध्यक्ष कुस्माखर ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।