नवलपरासी काङ्ग्रेस संस्थापन समूहद्वारा कारबाहीको समर्थन

परासी

नेपाली काग्र्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री पूर्वमन्त्री, जिल्ला सभापती लगायत गत निर्वाचनताका पार्टी अनुशासन विपरित गतिविधी गरेकोमा पार्टीवाट निश्कासनको कारवाही गरेपछिको परिस्थीती र अवस्थाको समिक्षा र विश्लेषण गर्दै समिक्षात्मक भेला सम्पन्न गरेको छ ।

नेपाली काग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमिति क्षेत्र नं २ का सभापति माधव पाण्डेको सभापतित्वमा आयोजनामा भएको समिक्षात्मक भेलामा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्रराज कण्डेल, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सन्तु , प्रदेश सभासद बैजनाथ जयसवाल, जिल्ला कोषाध्यक्ष उत्तमाकुमारी राय लगायत दजौनौ कग्रेसजनहरुले कारवाही र यस पछिको परिस्थीतीको सम्वन्धमा धारणा राखेका थिए ।

समिक्षाका क्रममा धारणाराख्ने वक्ताहरुले प्रदेश महामन्त्री माथि केन्द्रिय अनुसासन समितिले गरेको कारवाही स्वागत योग्य भएको र यो क़दमले पार्टीको आन्तरिक अराजकतामां कमी आउने वताएका छन ।

यसै क्रममा वक्ताहरुले केन्द्रिय अनुसासन समितिले महामन्त्रीलाइ गरेको कारवाहीको प्रतिशोधस्वरुप जिल्ला कार्य समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार उलघंन गर्दै केन्द्रीय सदस्य, नेता कण्डेललाई पार्टीबाट निश्कासन गरेको भन्ने भ्रामक निर्णय र प्रचार गरेकोमा तत्काल सच्याईकन पार्टी विधि र प्रकृयागत ढंगबाट संचालन गर्न जिल्ला कार्य समतिलाई सुझाव दिएका छन ।

समिक्षात्मक भेलालाई सम्वोधन गर्दै केन्द्रिय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रराज कण्डेलले जिल्लामा असन्तुष्ट नेता कार्यकताहरुलाई एकतावद्ध भई अघि वढ्न वढाउन चरण चरणमा हदैसम्मको प्रयास र लचकता अपनाउदा समेत कार्यकर्तामाझ फाटो र गुटगत राजनीतिलाई प्रसय दिने आसय देखिएकाले आफ्नो एकतावद्ध गर्ने प्रयास सफल नभएको वताउनुभयो ।

नेता कण्डेलले हाल आफुमाथि जिल्ला कार्य समितिले निश्कासन गरेको कथित कारवाही वारे धारणा राख्दै यसरी जिल्लाको कारवाहीको क्षेत्राधिकार र सिमा वाहिर गई अराजक शैलीले गरेको भनिएको कारवाही हास्यास्पद मात्र भएको र उक्त अभ्यासलाई आफुले सभापति शेरवहादुर देउवालाई समेत अव नवलपरासी जिल्लाले तपाईलाई समेत कारवाही गरि पार्टीबाट निश्कासन गर्न सक्छ सचेत रहनुहोला भनेको छु, व्यागात्मक शैलिमा भन्नुभयो ।

भेलामा समिक्षात्मक भनाईका क्रममा अधिकांस वक्ताहरुले जिल्लाले प्रतिशोध साधेर विधानको वर्खिलाप गरी केन्द्रिय सदस्यमाथी कारवाहीको हल्ला गर्दछ भने अव वडा, गाउ, नगर र क्षेत्रिय समितिहरुले अवैध गतिविधीमा संलग्न रहने जिल्ला कार्य समितिनै खारेज गर्न केन्द्र समक्ष माग गर्ने निर्णय गर्ने अवस्था नआवस भन्ने धारणा राखेका थिए।

श्रोत :24 News Fire