आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न ७ दिने अल्टिमेटम

नवलपरासी,पश्चिम् ।जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर पश्चिम् नवलपरासीका सरकारी कार्यालय र निजी सम्पती तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरुले ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छ्न ।

पूर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी,लुम्बिनी प्रदेशका बन तथा बाताबरण मन्त्री देवकरण कलवार र प्रतापपुर गाउँपालीकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले आज संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी दिएको जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका बन तथा बाताबरण मन्त्री देवकरण कलवारले आफ्नो घर जलाउनु पुर्व घरभित्र छिरेर लुटपाट गरिएको तत पश्चात् आगजनी गरेको बताउनुभयो।”बर्दघाटबाट सुरु भएको आगजनी देखि नै लुटपाट गर्ने अपराधीक समूह सक्रिय भएको उनले जिकिर गर्नुभयो।प्रशासनले कारबाही नगरे आफुहरुले कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

पुर्व मन्त्री ह्र्दयेश त्रिपाठीले घटनामा राजनीतिक कार्यकर्ताहरु भएको भए राजनीतिक रुपमै निकास गर्नु पर्ने थियो तर घटनामा संलग्न हरु बिशुद्द अपराधीक कृयाकलापमा संलग्न भएकाले प्रशासनले चाडो निष्कर्ष निकालेर कारबाहीको दायरामा ल्याईनु पर्ने बताउनुभयो ।

“प्रशासनले एक हप्ता भित्रमा कारबाही भएको महसुस गराएन भने हामिले जनतालाई रोक्न सक्दैनौ,जनता पनि प्रहरी प्रसाशनले कारबाही गर्ला भनेर कुरेर बसेका छ्न,अन्यथा प्रशासननै थप त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ”त्रिपाठीले भन्नुभयो ।उनले थपे -घटनामा संलग्नलाई जनताले पनि कुनै कारबाही गरे भने केही गर्न सक्दैनौं,हामी पनि असाहय हुन्छौं”अहिले यो घटना घट्नुमा नागरिकमा चरम वितृष्णा रहेको उहाले बताउनुभयो ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न हरु तस्करी र अपराधीक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका ब्यक्तिहरु भएको बताउनु भयो ।प्रशासनले एक हप्ता भित्रमा कानुनी कारबाही नगरे आफुहरुले फरक कदम चाल्ने समेत चेतावनी दिनुभयो ।

“हामि घरबार बिहिन भएका छौँ,यदि हामी भ्रष्टाचारी हौ भने राज्यले हामिलाई छानिबिन गरोस हामी तयार छौं ,हामिलाई ब्यक्तिगत प्रतिशोध छैन तर दोषीलाई कारबाही होस भन्ने हो”उहाँले भन्नुभयो। ७ दिन भित्र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याईए,सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरिए आफुहरु बाध्य हुने यादवले बताउनुभयो ।उनिहरुले राज्यका कारण आन्दोलनमा ज्यान गएका युवाहरूप्रती आफुहरु दुखी भएको जनाए ।

पश्चिम् नवलपरासीमा भएका सरकारी कार्यालय र निजि सम्पतीमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छ्न ।