नवलपरासी । नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले नेपाल सरकार राहत शिक्षकहरूको मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभएको छ।
पश्चिम नवलपरासीमा आयोजित नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समितिको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनकोलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष धामीले राहत शिक्षकहरूलाई निरन्तर उपेक्षा गरिएको बता बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, २०६३ सालदेखि नै राहत शिक्षकहरू आफ्ना हकहितका लागि संघर्षरत छन्, तर सरकारले उचित कदम नचालेको उहाले गुनासो गर्नुभयो।
धामीले भन्नुभयो, “राज्यले हतियार किन्न, सेना बढाउन प्राथमिकता दियो, तर शिक्षालाई बेवास्ता गर्यो। जनयुद्धका कठिन समयमा राज्यले विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेन, त्यसैले राहत शिक्षकहरू पठाइयो। तर अहिले आएर हामीलाई उपेक्षा गरिँदैछ।”राहत शिक्षक कोटा सिर्जना राज्यले नै गरेको हो र यसको ब्यवस्थापन पनि राज्यले उचित मुल्यांकन सहित गर्नु पर्नेमा धामीको जोड रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने भन्दै तलब वृद्धि वा स्थायीकरण किन आवश्यक भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उठाउँदै अध्यक्ष धामीले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले शिक्षक समुदायले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी रूपमा दबाब दिन नसक्दा मागहरू ओझेलमा परेको बताउनुभयो।
सोही अवसरमा नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय महिला उपाध्यक्ष टिका सापकोटाले राज्य गम्भीर भए शिक्षा ऐन छिटै आउने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएका कारणले राज्य गम्भीर नभएको बताउँदै उहाँले राज्य गम्भीर भयो भने समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक सङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नेत्रलाल न्यौपाने, नेपाल राहत शिक्षक लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शिव कुँवर, नेपाल शिक्षक संघ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष भोजराज चापागाईं, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष अरविन्द पाठकलगायतले राहत शिक्षकहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस शिक्षा ऐन छिटै आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समितिका अध्यक्ष तारा न्यौपानेले संस्थागत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शिक्षकहरूका माग निरन्तर उजागर गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्लामा ३ सय राहत शिक्षक रहेको जानकारी दिँदै राहत शिक्षकहरूको हकहितका लागि स्थानीय, जिल्ला र केन्द्रसम्म आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
जिल्ला सह-अध्यक्ष रमेश लम्साल को स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव हेमलाल जोशीले गर्नुभएको थियो।