लुम्बिनीमा कर नबुझाएका सवारी साधनमा ७५ प्रतिशत जरिवाना छुट

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको वार्षिक कर नबुझाए पछि लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्यो। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नु संगै यातायात व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था लागु गरेको हो।

जरिवानामा गरिएको छुटको व्यवस्था उपयोग गर्दै वार्षिक कर नबुझाएका यातायात व्यवसायीहरू नियमित वार्षिक करको दायरामा आउने अपेक्षा सरकारको छ। ‘यातायात व्यवसायीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो,’ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको यो निर्णयले व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मिल्नुका साथै वर्षौँ सम्म सवारी साधनको कर नबुझाएका व्यवसायीहरू पनि करको दायरमा आउने छन्।’ सरकारले साउनदेखि लागु गरेको यो व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म लागु हुने भएको छ।

यता यातायात क्षेत्रले पनि यो सुविधाले लुम्बिनी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको बताएको छ। यातायातका क्षेत्रमा गरिएको यो सहुलियतले वार्षिक कर नबुझाएका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले बताउनुभयो। ‘लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो हित हुने गरि गरेको निर्णयले समग्र यातायात व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाएको छ,’ हमालले भन्नुभयो, ‘यो निर्णयका लागि मन्त्रालय र मन्त्री प्रति हामी आभारी छौँ, यो सहुलियतले लुम्बिनी प्रदेशका वार्षिक कर नबुझाएका यातायात व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा पनि ल्याउने छ।’

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक कर नबुझाएका मध्य ९५ प्रतिशत व्यवसायीहरूले यो छुटको उपभोग गर्दै कर बुझाउने दाबी गरे। साथै राज्यलाई एक मुस्ट राजश्व संकलन हुने समेत उनको भनाइ छ। ‘वर्षौँसम्म कर नबुझाइएका कारण जरिवाना समेत थपिँदै गएको अवस्थामाकर बुझाउन नजाने समस्या व्यवसायीहरूमा देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अब वार्षिक कर नबुझाएका कारण लाग्ने जरिवानमा ७५ प्रतिशत छुट गरिदिएपछि व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार कम भएको छ, यसले व्यवसायीहरूलाई धेरै सहज बनाएको छ।’

हमालले लुम्बिनी प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था सबै प्रदेशमा लागु गर्न सके देशैभरका यातायात व्यवसायीहरूले लाभ लिन सक्ने समेत बताउनुभयो।

उनका अनुसार प्रदेशमा भएका कुल सवारी साधन मध्य वार्षिक कर नबुझाएका सवारी साधन १० प्रतिशतछन्। उनका अनुसार पुराना गाडीहरूको कर नियमित बुझाइएको छैन। ‘पुराना गाडीहरूको कर नियमित बुझाइएको पाइँदैन,’ हमालले भन्नुभयो ‘नयाँ गाडीहरूको त अहिले वार्षिक करमा समस्या छैन।’ साथै उनले सवारी साधनको सम्पूर्ण कर सम्बन्धित यातायात प्रालिहरूबाटै तिर्ने गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

यो व्यवस्था हुन सके यातायात प्रालिहरूबाटै सम्पूर्ण कर तिर्ने वातावरण बन्ने र सवारी साधनको कर बाँकी नरहने उनको भनाइ छ। ‘सवारी साधन आबद्ध रहेका यातायात प्रालिहरूबाटै सम्पूर्ण कर तिरिदिने गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्छ,’ उहाले भन्नुभयो ‘यसो हुन सके सवारी साधनको करमा समस्या हुँदैन।’

हमाललेआफ्नो नेतृत्वमा रहेको दाङको त्रिशिद्धेश्वरी यातायात प्रालिले यो व्यवस्था सुरु गर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।