बुटवल
सरकारी कागजात किर्तेमा आइतबार अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी सोमबार रिहा भएका छन् । कानुन अनुसार कैदको सट्टामा रकम तिरेर उनी रिहा भएका हुन् ।
रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद केसीले अदालतको लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षर दुरूपयोग गरी आफ्नै श्रीमतीलाई अदालतमा रहेको सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको फैसला भएकाले उपस्थित हुनु नपर्ने भन्ने ब्यहोराको पत्र लेखेर पठाएका थिए । पत्र किर्ते रहेको जानकारीपछि श्रीमती राधा केसीले किर्ते मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रूकुमले २०४८ असार ९ मा केसीलाई सरकारी कागजात किर्तेमा १ वर्ष जेल र दुई हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
फैसला लगत्तै फरार केसी ३३ वर्षपछि आइतबार आफैं रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने प्रावधानबमोजिम उनी १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर सोमबार रिहा भएका हुन् ।
जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार राधाकृष्ण रिजालका अनुसार न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले प्रदेश सभा सदस्य केसीलाई रकम लिएर रिहाइको आदेश दिएको हो । निवेदकले १ दिन बराबरको ३ सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको रिजाले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार उनलाई आइतबार राति पनि कारगारमा राखिएको थिएन । उनलाई रूकुम पूर्वमा कारागार नभएका कारण आइतबार नै रूकुम पश्चिम लगिएको थियो । रूकुम पश्चिम कारागार नगई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै बसेर सोमबार उनी रिहा भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।