गण्डकीमा सबै निर्देशनालय खारेज, जिल्लाका कार्यालय मर्ज हुने

पोखरा ।गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले करिब १५० कर्मचारी कटौती गर्नेछ।
विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार, ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेज वा मर्ज गरिनेछ, जसले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।
कर्मचारीहरूले पुनर्संरचनाको विरोध गर्दै विज्ञप्ति बुझाएका छन्, र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक रूपमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘एक हिसाबको छलफल भएको छ । विज्ञहरूको प्रतिवेदन पनि पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक हिसाबले प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार अहिले प्रदेशमा रहेका ७ वटै निर्देशनालय खारेज गर्न लागिएको छ ।

यस्तै, जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, पर्यटन कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू केही खारेज हुनेछन् भने केही मर्ज गरेर सञ्चालन गरिने छ । सिँचाइ र खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि केही फेरबदल हुने बताइएको छ । यसबाट करिब डेढ सय कर्मचारी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजयोग्य छन् । कामको चाप नभएका र कार्यालय हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कार्यालय खारेज वा मर्ज गरेर लैजान सकिने सुझाव दिइएको संयोजक पौडेलले बताए ।

गत जेठमा उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन उपर प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले थप अध्ययन गरेर सरकारलाई नयाँ प्रतिवेदन दिएको छ । यद्यपि कर्मचारीहरू चाहिँ प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै विरोधमा छन् । यहाँका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले एकीकृत विज्ञप्ति बुझाएर पुनर्संरचनाका नाममा सङ्घीयता कमजोर हुने काम नगर्न सुझाएका हुन् ।

प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यसबाट पनि करिब डेढ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको छ । पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ रकम बचत हुने बताइएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भैसकेको छैन । कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर खुला छलफल बाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग राखेका छन्