काठमाडौ ।निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले आज फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दायर गरेका हुन् । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै प्रकाशित गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विभेद गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२–१२–१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२–१२–१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’
अदालतबाट सरकारको निर्णय बदर भइसकेको अवस्थामा पनि निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिइएको छैन । फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि आज निर्देशनालयमा निवेदन दायर गरिएको हो ।
