काठमाडौ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको नाममा रहेको संवैधानिक र व्यावहारिक भिन्नता हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद खनालले संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित नवलपरासीको नाम र व्यवहारमा प्रयोग हुने नवलपुर नामबीचको भिन्नतालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले नयाँ जिल्ला सदरमुकामको निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको नामकरणमा देखिएको संवैधानिक र व्यावहारिक भिन्नतालाई हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले नेपालको संविधान जारी भएसँगै ७७ जिल्लामा टुक्रिएका यी जिल्लाहरूले अझै पनि आफ्नो आधिकारिक नाम पाउन नसकेको भन्दै यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन्।
सांसद खनालले संविधानको अनुसूची ४ मा नवलपरासीको हकमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम उल्लेख भए पनि व्यवहारमा आम नागरिकले नवलपुर भन्ने गरेको र जिल्ला अदालतले समेत नवलपुर नाम प्रयोग गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अब संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यी जिल्लाहरूको नामलाई आधिकारिकता दिन र सरकारी रेकर्डमा एकरूपता ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’
सांसद खनालले नयाँ जिल्ला सदरमुकामको निर्माण कार्य र त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारको विकासबारे पनि कुरा उठाएका छन्। ‘१८० बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ सदरमुकामको निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँका विहार, मन्दिर लगायतका संरचनाहरूलाई पनि डीपीआरमा व्यवस्थित गर्ने र कावासोती हौसरा जोड्ने बाटोलाई समेत डीपीआरमा समावेश गरी निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नयाँ जिल्ला संरचनाहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउँदै प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
