पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाका वडा नं. १, ६, ७ र १४ लाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भगौती यादवले चारै वडालाई संयुक्त रूपमा बालमैत्री वडा घोषणा गरेका हुन ।
यसअघि नगरपालिकाका वडा नं. ५, ८ र ९ बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भइसकेका थिए। पछिल्ला चार वडा थपिएसँगै बर्दघाट नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडाको संख्या सात पुगेको छ भने अब नौ वटा वडा घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि–२०७९ अनुसार आवश्यक ५१ वटा सूचक पूरा गरेपछि ती वडाहरूलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको हो।
घोषणा कार्यक्रममा वडा नं. १ का अध्यक्ष सन्दीप सापकोटा, वडा नं. ६ का अध्यक्ष रोहित थारू, वडा नं. ७ का अध्यक्ष ध्रुव थारू र वडा नं. १४ का अध्यक्ष सन्तु गाहाले आ–आफ्नो वडाले पूरा गरेका बालमैत्री सूचक तथा उपलब्धिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भगौती यादवले बालमैत्री घोषणा हुनु मात्र उपलब्धि नभई त्यसको दिगोपना कायम गर्नु अझ महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले वडा र नगरपालिकाको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अभिभावक, विद्यालय, संघसंस्था तथा सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले ५१ वटै सूचक पूरा गरेपछि मात्र वडाहरूलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको स्पष्ट पार्दै नगरपालिकाले २०७६ सालदेखि बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए। अभियानअन्तर्गत हालसम्म सात वटा वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेको र बाँकी नौ वडालाई पनि क्रमशः आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घोषणा गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्याय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेल, सामाजिक विकास समितिका संयोजक भीमकाजी गुरुङ लगायत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न बाल अधिकारका चार प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गतका सूचकहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बाल बचाउअन्तर्गत संस्थागत सुत्केरी, गर्भवती तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्ण खोप, कुपोषण न्यूनीकरण र बाल मृत्युदर घटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। त्यस्तै बाल संरक्षणअन्तर्गत बालविवाह, बालश्रम र बालहिंसा अन्त्य, शतप्रतिशत जन्मदर्ता तथा सडक बालबालिकामुक्त वडा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै बाल विकासतर्फ बालविकास केन्द्रमा भर्ना, आधारभूत शिक्षामा शतप्रतिशत टिकाउ दर तथा विद्यालयमा छात्र–छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। बाल सहभागिताअन्तर्गत योजना तर्जुमा, नीति निर्माण तथा स्थानीय विकास प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै टोल तथा वडा स्तरमा बाल क्लब गठन र सक्रियता आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
