काठमाडौ ।एक सरकारी अध्ययनले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेजी गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले त्यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
२०७२ मा जारी भएको संविधानले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) को व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति समिति रहने भनिएको छ ।
एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ सदस्यीय जिसस रहने संवैधानिक प्रावधान छ । जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यकापिलाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने जिल्ला सभाबाट जिससका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन् ।
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीचको समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संविधानमै निर्धारित छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशको सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्कीले १४ पुसमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारसम्बन्धी दिइएको सुझावमा जिसस खारेजीको गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
जिससका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक तलब भत्ता तथा सवारी साधनसहितका अन्य सुविधा प्राप्त गर्छन् । प्रमुखले निजी सचिव राख्न पाउने सुविधा छ । प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यहरूले पाउने मासिक सुविधा प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार हुन्छ ।
