सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा दायर गरिएको फैसला/आदेश संशोधन सम्बन्धी निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतको पूर्वआदेशमा प्रत्यर्थी (विपक्षी) खण्डमा उल्लेख भएको ‘गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा प्रचारित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भन्ने व्यहोरा त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै देउवाका तर्फबाट दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले संशोधन गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गर्दै निवेदक देउवाको माग बमोजिम आदेश सच्याउन कानूनी रूपमा नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक वि वाद र विशेष अधिवेशनलाई लिएर शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख १४ गते एक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको प्रत्यर्थी (विपक्षी) खण्डमा ‘नेपाली कांग्रेसको असंवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगन कुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको थियो ।
रिट निवेदक देउवाका तर्फबाट उक्त विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम फैसला/आदेशमा उल्लेख हुन पुगेकाले उक्त त्रुटि सच्याई पाउन भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
देउवाको निवेदनमाथि अध्ययन गर्दै संयुक्त इजलासले मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरेको थियो । मिसिल हेर्दा निवेदकको हकमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमकै नाम, थर, वतन र पद उल्लेख भएको अदालतले जनाएको छ ।
